सिटीन्यूज़ नॉउ/सहगल सुशील/सिंह परमदीप
चंडीगढ़। राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा परिषद के सदस्य और राहत – द सेफ कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. कमल सोई ने सोमवार को पंजाब सरकार के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने पर नियंत्रण को लेकर गहरी चिंता जताई है।
डॉ. कमल सोई ने गत 10 फरवरी, 2025 को जारी की गई निविदा (आरपीएफ) का जिक्र किया, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि परिवहन विभाग डेटा का व्यक्तिगतकरण, स्मार्ट कार्ड के अंतिम संस्करण का वितरण और आपूर्ति के बाद के कार्यों की देखरेख करेगा। इस कदम की आलोचना करते हुए सोई ने कहा कि पहले जिस प्रोजेक्ट को एक सिस्टम इंटीग्रेटर संभाल रहा था, अब उसे सरकार के हाथ में देने से भ्रष्टाचार, अक्षमता और जनता को परेशानी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में 5 लाख से ज्यादा लोग ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का इंतजार कर रहे हैं और उन्हे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, उन्होंने सवाल किया कि पंजाब में सरकार द्वारा ड्राइविंग टेस्ट क्यों नहीं कराए जा रहे हैं?
उन्होंने यह भी बताया कि परिवहन विभाग के पास नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के वाहन और सारथी सिस्टम का एक्सेस नहीं है, जो डेटा को संभालने के लिए जरूरी है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण कदम जैसे डेटा को प्रिंट-रेडी फॉर्मेट में डालना, डीएल/आरसी प्रिंटिंग में गुणवत्ता नियंत्रण और सही तरीके से डिस्पैच मैनेजमेंट के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
