सिटीन्यूज़ नॉउ
चंडीगढ़। बुधवार को पंजाब रोडवेज/पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रदेश संस्थापक कमल कुमार, चेयरमैन बलविंदर सिंह राठ, प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल, प्रदेश सचिव शमशेर सिंह ढिल्लो, कैशियर रमनदीप सिंह, कार्यालय सचिव रोही राम ने आरोप लगाया कि वर्तमान पंजाब सरकार गत तीन सालों से कच्चे ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है।
परिवहन मंत्री पंजाब द्वारा फरवरी 2024 मे कमेटी गठन के बावजूद कर्मचारियों की मांगों को 2 महीने के अंदर हल करने के लिखित आश्वासन को कोई भी नकारा गया है। मांगों का समाधान करने को कहा तो जाता है लेकिन एक साल के बाद मांगें जस की तस लंबित हैं। संगठन के सदस्यों ने बताया कि गत अप्रैल मे पंजाब के वित्त मंत्री ने मैनेजमेंट को दो हफतों के भीतर आउटसोर्स प्रथा बंद करके कर्मचारियों को सीधा ठेके पर रखने के निर्देश दिए।
संगठन ने सरकार को कई बार ठेका प्रथा के तहत कर्मचारियों के शोषण हेतू अवगत कराया है लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नही उठाए गए। प्रदेश कोषाध्यक्ष बलजीत सिंह ने कहा कि पंजाब में जहां आप पार्टी सत्ता में आने से पहले पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करती थी, वहीं सब कुछ इसके उलट हो चुका है। ठेकेदार द्वारा ईपीएफ, ईएसआई और वेतन से अवैध कटौती की जा रही है। उन्होने आरोप लगाया कि रिश्वत लेकर ठेका प्रथा के तहत अवैध भर्ती की जा रही है और यूनियन के पास पुख्ता सबूत हैं।
प्रदेश सहसचिव जगतार सिंह ने कहा कि पंजाब की आबादी के हिसाब से दोनों विभागों में बसों की भारी कमी है। विभाग सरकारी बसें चलाने की बजाय किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसों को तरजीह दे रहे हैं। प्रत्येक बस में 100 से अधिक यात्री सफर करते हैं, हर दिन पंजाब की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
उन्होने कहा कि आगामी 30 जून को निदेशक राज्य परिवहन मुख्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। 9 से 11 जुलाई को पूर्ण रूप से चक्का जाम किया जाएगा और पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास पर स्थायी धरना दिया जाएगा। मांगों का समाधान नहीं किया गया तो यह धरना लगातार जारी रखा जाएगा। पंजाब के लोगों को होने वाली असुविधा के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
