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चण्डीगढ़ : शहरी युवाओं को डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करने के लिए रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन कार्यालय, चण्डीगढ़ ने आज रयात बाहरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक वित्तीय जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से राजीव द्विवेदी, रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन, चण्डीगढ़ और अमित शर्मा, जोनल ऑपरेशन हेड, इंडसइंड बैंक ने संबोधित किया।सत्र में प्रतिभागियों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूक किया गया।

प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वे ओटीपी, खाता, कार्ड विवरण, पिन, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आदि किसी से भी साझा न करें। प्रतिभागियों का ध्यान विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘संचारसाथी’ वेबसाइट (https://www.sancharsathi.gov.in) की ओर आकर्षित किया गया, जो नागरिकों के लिए संदिग्ध कॉल, फ़िशिंग लिंक के विवरण की रिपोर्ट करने की सुविधा के रूप में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि उन्हें केवल सेवा प्रदाताओं के आधिकारिक ऐप, वेबसाइट और कॉल सेंटर नंबर का ही उपयोग करना चाहिए और मोबाइल पर केवाईसी विवरण अपडेट करने, बिजली बिल का कनेक्शन काटना, सिम कार्ड को ब्लॉक करना, क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड प्वाइंट्स को भुनाना, निवेश प्रस्ताव, टेलीग्राम के माध्यम से नौकरी की पेशकश आदि जैसे किसी भी लिंक को डाउनलोड करके या आने वाले संदेशों पर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार, यह भी आग्रह किया गया कि विदेशी रिश्तेदारों को निधियों के विप्रेषण के संबंध में प्राप्तकर्ताओं को दिए गए किसी भी संदेश पर उचित पुष्टि के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

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चंडीगढ़ 23 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट द्वारा “जग्गो बनाम भारत सरकार (2024)” मामले में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत वर्षों से सेवा दे रहे लाखों कर्मचारियों के लिए न्याय की एक नई किरण लेकर आया है।

ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत (पंजीकृत), यू.टी., चंडीगढ़ ने इस फैसले का स्वागत करती है।यह बात ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत (पंजीकृत), यू.टी., चंडीगढ़ की एडवाइजरी कमेटी एक बैठक के दौरान कही।

बैठक में चेयरमैन बिपिन शेर सिंह ने कहा कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी बनाम स्टेट आफ कर्नाटक (2006) के निर्देश की एकमुश्त तयशुदा सीमा के कारण नौकरी की सुरक्षा से वंचित उन कांट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए न सिर्फ एक कानूनी उपलब्धि है, बल्कि उन सभी कर्मचारियों के लिए नैतिक और सामाजिक समर्थन भी है जो दशकों से स्थायी कर्मचारियों के बराबर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अधिकारों से वंचित रखा। उन्होंने सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की है कि वह अब और देर न करते हुए नियमितीकरण व नौकरी की सुरक्षा की नीति को साथी राज्यों की तरह तुरंत लागू करे।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हर विभाग में ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 से 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें ना नौकरी की सुरक्षा है, ना पेंशन, ना स्वास्थ्य सुविधाएं। अब और नहीं। हमें वो नीति चाहिए जो पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में लागू हो चुकी है।

यह फैसला न केवल कच्चे कर्मचारियों की जीत है, बल्कि हर उस कांट्रैक्ट कर्मचारी‌ जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, माली और स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा शिक्षक की जीत है जिसने हमेशा सिस्टम का साथ दिया लेकिन बदले में सिर्फ वादा और ठोकरें पाईं.

आल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत,रजि੦ , यूटी चंडीगढ़ (जनहित क्रांति भारत, चंडीगढ़ ) कर्मचारी संघ भारत।चंडीगढ़ 23 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट द्वारा “जग्गो बनाम भारत सरकार (2024)” मामले में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत वर्षों से सेवा दे रहे लाखों कर्मचारियों के लिए न्याय की एक नई किरण लेकर आया है। ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत (पंजीकृत), यू.टी., चंडीगढ़ ने इस फैसले का स्वागत करती है।

हमें वो नीति चाहिए जो पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में लागू हो चुकी है।एडवाइजरी कमेटी के अन्य सदस्य श्री तरनदीप सिंह ग्रेवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दीर्घकालिक सेवा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वर्षों से जो कर्मचारी सरकारी तंत्र की रीढ़ बने हुए हैं, उन्हें अब न्याय मिलना चाहिए, सिर्फ कोर्ट के आदेशों में नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत में।एडवाइजरी कमेटी के सदस्य व एडवोकेट श्री भूपिंदर सिंह गिल ने कहा कि उमा देवी केस की गलत व्याख्या करके प्रशासन ने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को कुचल दिया था।

अब जग्गो केस ने स्पष्ट किया है कि सरकार की यह नीति न केवल अन्यायपूर्ण थी बल्कि संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ थी।संघ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया, तो चंडीगढ़ में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।यह फैसला न केवल कच्चे कर्मचारियों की जीत है, बल्कि हर उस कांट्रैक्ट कर्मचारी‌ जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, माली और स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा शिक्षक की जीत.

सुप्रीम कोर्ट के जग्गो के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से सभी विभागों में समीक्षा समिति बनाई जाएकॉन्ट्रैक्ट प्रथा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त या सुरक्षित किया जाए।

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चंडीगढ़। ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन पर यूनेस्को चेयर के लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य जागरूकता के पैरोकार डॉ. राहुल मेहरा ने हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए प्रदेश व्यापी स्वास्थ्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। जिसका नाम ‘कांउटडाउन टू ए हेल्दी लाइफ: ‘5-4-3-2-1-0’ दिया गया है।

तरंग हेल्थ अलायंस के कार्यकारी चेयरमैन एवं अमेरिका के प्रतिष्ठत वैज्ञानिक राहुल मेहरा ने बुधवार को चंडीगढ़ में बताया कि बचपन में ही स्वस्थ आदतों को जीवनशैली में शामिल करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। तरंग हेल्थ अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है, जहां स्कूल पाठ्यक्रम में व्यवस्थित स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल किया गया है। अप्रैल 2024 से हरियाणा के 12 सरकारी स्कूलों में इस कार्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संचालित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि रोज़मर्रा की सरल गतिविधियां भी स्वास्थ्य परिणामों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

डॉ. मेहरा ने बताया कि एक औसत भारतीय केवल 60 वर्ष की उम्र तक ही स्वस्थ रह पाता है। इसका सबसे प्रभावी समाधान रोकथाम है,और इसकी शुरुआत स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा से होती है। आदतों के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण खिडक़ी स्कूल के वर्षों में ही खुली होती है।डॉ.राहुल मेहरा ने कहा कि हमने हरियाणा से अभियान की शुरुआत इसलिए की, क्योंकि इस राज्य ने स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता दिखाई है।

राज्य सरकार ने तरंग हेल्थ अलायंस को अपने सार्वजनिक शिक्षा तंत्र के साथ निकटता से काम करने की अनुमति देकर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा इस जनजागरूकता और व्यवहार परिवर्तन के राष्ट्रीय अभियान का अग्रणी राज्य बनेगा।