सिटीन्यूज़ नॉउ, चण्डीगढ़। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज के बैनर तले, ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईआईडीबीआईओए) और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईआईडीबीईए) के सदस्यों ने सोमवार को बैंक स्क्वायर, सेक्टर-17 में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया।

यह हड़ताल आईडीबीआई बैंक के भविष्य और कर्मचारियों के हितों से जुड़े अहम मुद्दों और मांगों को लेकर की गई। यह हड़ताल 26 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर और 9 अगस्त 2025 को मुंबई के आज़ाद मैदान में हुए धरनों के बाद आयोजित की गई थी। इस विरोध को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के तहत पूरे बैंकिंग उद्योग के साथ-साथ बीमा, रेलवे और अन्य क्षेत्रों के संगठनों का भी पूरा समर्थन मिला।

मुख्य मांगों में भारत सरकार और एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक को निजी या विदेशी हाथों में बेचने की प्रस्तावित योजना को रोकना, 5,000 क्लर्क और 2,000 सब-स्टाफ की भर्ती, बैंक में टोक्सिक वर्क कल्चर को समाप्त करना और अधिकारियों के लिए द्विपक्षीय ट्रांसफर पॉलिसी लागू करना शामिल है।

आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में आईडीबीआई अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी, ताकि यह औद्योगिक विकास का शीर्ष संस्थान बन सके और विभिन्न वित्तीय संस्थानों का समन्वय करते हुए वित्त उपलब्ध करा सके। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सौरव कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा कि उसकी विकासात्मक भूमिका को कमजोर करेगा, कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालेगा और आम जनता पर नकारात्मक असर डालेगा।

उन्होंने सरकार और एलआईसी से आईडीबीआई के सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप को बनाए रखने, कर्मचारियों की कमी को दूर करने और कल्याणकारी जरूरतें पूरी करने की अपील की, ताकि बैंक देश की आर्थिक प्रगति में अपनी ऐतिहासिक भूमिका जारी रख सके। मंच ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आने वाले समय में आंदोलन और बड़े पैमाने पर तथा लंबे समय तक जारी रहेगा।

सिटीन्यूज़ नॉउ, चण्डीगढ़ । भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, देशभर में ग्राम पंचायत स्तर पर तीन महीने का समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं का विस्तार करना है।

इसके तहत, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जन समृद्धि अभियान नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उक्त योजनाओं में नामांकन करवाना, उन सभी बचत खातों का पुनः केवाईसी करना जहाँ केवाईसी लंबित है, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव हेतु जागरूकता सत्र आयोजित करना तथा बिना दावे वाले जमा खातों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

शिविर में 75 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया और अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए। एसबीआई अधिकारियों ने खाता खोलने, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन, केवाईसी अपडेट कराने में सहायता की और क्षेत्रीय भाषा में डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव और अविकसित जमा राशि के बारे में जानकारी दी।

यह पहल, बैंकिंग सेवाओं और सरकार समर्थित कल्याणकारी योजनाओं तक सहज पहुँच के माध्यम से, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति एसबीआई की प्रतिबद्धता को पुनः प्रमाणित करती है।

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चण्डीगढ़ / पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, सेक्टर 42 की एनएसएस इकाई ने भारत की स्वतंत्रता का स्मरण करते हुए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया और एक सेल्फी प्वॉइंट स्थापित किया। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य नागरिकों और राष्ट्र के बीच गहरा एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, जिससे प्रबल देशभक्ति की भावना जागृत हो।

यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज—तिरंगे—के महत्व को एकता, गौरव और राष्ट्रीय एकजुटता के सशक्त प्रतीक के रूप में रेखांकित करता है।प्राचार्य प्रो. (डॉ.) अनीता कौशल और एनएसएस प्रभारी डॉ. तजिंदर कौर के सक्षम मार्गदर्शन में, इस अभियान ने विद्यार्थियों को तिरंगे की गरिमा बनाए रखने और उसे गर्व के साथ प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया।

रैली में 110 विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। सेल्फी प्वॉइंट कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बना, जहाँ छात्र-छात्राएँ देशभक्ति की भावना को संजोते हुए तस्वीरें खिंचवाने के लिए उत्सुक रहे।

विनोद कुमार बिट्टू को महासचिव नियुक्त किया

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चण्डीगढ़ / कश्यप राजपूत सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलवंत सिंह ने संस्था की प्रबंध समिति और कार्यकारिणी समिति का गठन की घोषणा है, जो वर्ष 2025-2026 के लिए प्रभावी होगी।

सूची के मुताबिक तरलोक कुमार व जीत सिंह गड्डा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दीपक चौधरी को कानूनी सलाहकार, विनोद कुमार बिट्टू को महासचिव, भूपिंदर सिंह व कुलवंत सिंह बमोत्रा को उपाध्यक्ष, प्रेम सिंह प्रेमी को सचिव, परवीन कुमार को संयुक्त सचिव, राजिंदर कुमार को कैशियर एलडी कश्यप व कृष्ण कुमार को लेखा परीक्षक, नरिंदर सिंह व डॉ. प्रिंस मेहरा को मीडिया सचिव तथा अशोक कुमार को स्टोर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यकारी समिति में हीरा लाल, ओम प्रकाश मलोया, वीणा कुमारी, सुनीता सिंह, इंद्रपाल सिंह, राजन, अवतार सिंह, संजीव कुमार बिट्टा, जोगा सिंह, सतबीर सिंह व राजीव कुमार कश्यप को शामिल किया गया है।

विपक्ष और किसानों का विरोध; हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

सिटीन्यूज़ नॉउ

न्यू- चंडीगढ़ / पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया है। सीनियर कांग्रेसी नेता व पूर्व वाइस चेयरमैन पंजाब गउ सेवा कमीशन श्री कमलजीत सिंह चावला ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि विपक्ष और किसान इसका लगातार इसका विरोध कर रहे थे। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी लैंड पूलिंग नीति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।

पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर आ गई है। पॉलिसी को लेकर लगातार विपक्ष पंजाब सरकार पर हमलावर था। वहीं पंजाब के सभी किसान भी इस पॉलिसी का लगातार विरोध कर रहे थे।

सीनियर कांग्रेसी नेता व पूर्व वाइस चेयरमैन पंजाब गउ सेवा कमीशन श्री कमलजीत सिंह चावला जी ने बताया कि वहीं लैंड पूलिंग को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी को भगवंत मान सरकार ने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इससे संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर पहले ही 10 सितंबर तक रोक लगा दी थी। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना बनाई थी। पंजाब सरकार की नाकामियां अब सभी के सामने आ रही है ।